काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषभित्र देखिएको अनियमितता बारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारी प्रेसमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित भएपछि सतर्कता केन्द्रले कोषबाट महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रले नियमविपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका कर्मचारीलाई गाडी फिर्ता गर्न तथा सरुवा भएर पनि हाजिर नभएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
बिज्ञापन
कोषभित्र अहिले सबैभन्दा बढी विवाद कार्यक्रम निर्देशक डा. चिरञ्जीवी पोखरेललाई लिएर छ । उनको दरबन्दी संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत रहे पनि उनी २०८० साउनमा तीन महिनाका लागि काजमा कोषमा ल्याइएका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले संरक्षण क्षेत्रको भिजन पेपर तयार गर्ने र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ संशोधन गर्ने उद्देश्य देखाएर उनलाई ल्याएका थिए ।
तर, तीन महिने काज सकिएपछि पनि उनी कोषमै प्रभावशाली रूपमा सक्रिय छन् । सरकारले हालै उनलाई वरिष्ठताको आधारमा निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । कोषभित्र हाजिरी व्यवस्थापनदेखि बिदा स्वीकृत गर्ने, कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई भ्रमण आदेश दिने, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रोक्ने तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
‘विनियम मिलाएर’ बढुवा
कोषभित्र सबैभन्दा विवादित पात्रमध्ये एक हुन् आर्थिक व्यवस्थापक बिदुरप्रसाद पोखरेल । स्रोतका अनुसार उनी कोषका आन्तरिक सूचना बाहिर पुर्याउने, उजुरी गर्ने र मिडियामार्फत प्रचारबाजी गर्ने काममा सक्रिय रहने गरेका छन् ।
उनको बढुवामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सुरुमा वरिष्ठ आर्थिक अधिकृत पदका लागि एक पदमा बढुवा खुलाइएको थियो । तर योग्यता नपुगेपछि तत्कालीन वन मन्त्री शंकर भण्डारीको हस्तक्षेपमा दुई जनाको नाम सिफारिस गरिएको आरोप छ । त्यसपछि उनी वरिष्ठ आर्थिक अधिकृत बनेका थिए ।
त्यसपछि आर्थिक व्यवस्थापक पदमा पुग्न पनि विनियम नै संशोधन गरिएको आरोप छ । कोषको प्रशासनिक विनियमअनुसार उक्त पदका लागि सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि वा स्नातकोत्तर तह प्रथम श्रेणी आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो । तर बिदुर पोखरेल स्नातक तह उत्तीर्ण मात्रै रहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार २०७९/८० मै तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारी र बिदुर पोखरेलको प्रभावमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट विनियमको ‘छिद्र’ प्रयोग गर्दै योग्यता घटाइएको थियो । त्यसपछि उनी आर्थिक व्यवस्थापकमा बढुवा भएका थिए ।
यही बिदुर पोखरेलमाथि सरुवा भइसकेपछि पनि जिम्मेवारी नछाडेको आरोप छ । उनलाई गत चैतमा बिजनेस डेभलपमेन्ट शाखामा सरुवा गरिएको थियो । उनको ठाउँमा रमेश कुमार सिंहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि लेखासम्बन्धी कागजात हालसम्म हस्तान्तरण नभएको स्रोतको दाबी छ ।
उनी हाल बा २९ च ५१३० नम्बरको कियाको सोनेट गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । नियमअनुसार उक्त सुविधा नपाउने कर्मचारीले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको विषयमा सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएको छ ।
बर्खास्त कर्मचारी पुनर्बहाली
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. मधु क्षेत्रीको पुनर्बहालीलाई लिएर पनि कोषभित्र प्रश्न उठेको छ । कोषको विनियममा एक आर्थिक वर्षमा ६० दिन कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उनी बर्खास्तसमेत भएका थिए ।
तर, चार वर्षपछि तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारी र बिदुर पोखरेलको जोडबलमा उनलाई पुनः सोही पदमा फर्काइएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
हाल उनी चितवन जैविक विविधता केन्द्रमा सरुवा भएर पनि त्यहाँ नगई मन्त्री, अदालत र मिडियाको सहारा लिएर केन्द्रमै बसिरहेको आरोप छ ।
‘राजनीतिक संरक्षण’मा बसेका कर्मचारी
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडामाथि पनि विभिन्न आरोप छन् । उनी बर्दिया संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख हुँदा आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताको आरोपमा स्थानीय समुदायको विरोध खेपेर फर्काइएको दाबी कर्मचारीहरू गर्छन् ।
त्यसपछि भने उनी विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकटता बढाएर विगत करिब एक दशकदेखि केन्द्रीय कार्यालयमै बसिरहेको आरोप छ ।
तत्कालीन सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले उनलाई चितवन कार्यालय सरुवा गरेका थिए । तर नियुक्तिसम्बन्धी विवाद झिकेर उनी अदालत पुगे । अदालतबाट रिट खारेज भए पनि उनी सरुवा भएको कार्यालय नगई केन्द्रीय कार्यालयमै बसिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार हाजिरी रजिस्टरमा रातो धर्का लगाइएपछि पनि उनी कार्यालय आउने र बस्ने गरेका छन् । उनले आफूलाई “मन्त्री गीता चौधरी हाम्रो मान्छे हो” भन्दै खुला रूपमा बोल्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
ज्यालादारीबाट सिधै अधिकृत
कोषभित्र अर्को विवादित नियुक्ति पनि चर्चामा छ । स्रोतका अनुसार एक महिला कर्मचारी ज्यालादारीमा कार्यरत रहँदा तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारी र बिदुर पोखरेलको प्रभावमा उनलाई सिधै अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
कोषको इतिहासमै प्रतिस्पर्धाबिना अधिकृत स्तरमा नियुक्ति पाउने उनी एकमात्र कर्मचारी भएको दाबी कर्मचारीहरूको छ । पछि उनलाई कर्मचारी प्रशासनअन्तर्गत गोप्य शाखाको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो ।
कोषभित्र भइरहेका सूचनाको चुहावट, उजुरी र मिडियाबाजीमा उनको समेत भूमिका रहेको बुझाइ कर्मचारी वृत्तमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएपछि पनि कोषले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै निकायको निर्देशनसमेत प्रभावहीन बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अब सतर्कता केन्द्रले थप कदम चाल्छ कि कोषभित्रकै शक्ति संरचनाले फेरि विषय सामसुम पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एनटीएनसीमा अटेर कर्मचारीको हालीमुहाली, कोही सरुवा नटेर्ने त कोही गाडी दुरुपयोगमै मस्त
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा अनुगमन, महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा
वनमन्त्रीको शासन : तीन बर्षदेखि काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी
